GST 2.0 – भारतीय कर व्यवस्थेत ऐतिहासिक सुधारणा !

✍️ लेखक : अमरसिंह राजे

🔰 प्रस्तावना

भारतामध्ये वस्तू व सेवा कर (GST) २०१७ मध्ये लागू झाला आणि गेल्या सात वर्षांत तो हळूहळू विकसित होत गेला. पण प्रत्यक्षात व्यवसायांना अजूनही अनेक तांत्रिक, कायदेशीर व अनुपालन (Compliance) संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कर दरातील गुंतागुंत, स्लॅबमधील विसंगती, उलट शुल्क (Inverted Duty Structure), परताव्यातील विलंब अशा मुद्द्यांमुळे अनेक उद्योगांना मोठा बोजा जाणवत होता.

यामुळेच पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या घोषणेनुसार “GST 2.0” हा मोठा बदल येत्या दिवाळी 2025 पर्यंत लागू होणार आहे.

✨ GST 2.0 मध्ये काय काय सुधारणा होऊ शकतात?

1. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील दरकपात
   – घरगुती वापराच्या वस्तूंवरचा करदर कमी झाल्यास थेट ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

2. स्लॅबमध्ये मोठा बदल
   – सध्या 5%, 12%, 18% व 28% असे चार प्रमुख करदर आहेत.
   – यात 12% दर कमी करून 5% मध्ये समाविष्ट करण्याची चर्चा आहे.
   – तर 28% स्लॅब पूर्णतः काढून टाकण्याची किंवा कमी करण्याची शक्यता आहे.

3. उलट शुल्क संरचनेचा (Inverted Duty Structure) अंत
   – अनेक क्षेत्रांमध्ये इनपुटवर जास्त दर असून आउटपुटवर कमी दर लागतो, ज्यामुळे रिफंड ब्लॉक होतो.
   – GST 2.0 मध्ये हे अडथळे दूर होऊन उद्योगांना रोख प्रवाह सुधारेल.

4. सोपे अनुपालन (Compliance Simplification)
   – अनेक वर्गीकरण व कर वाद मिटतील.
   – फाईलिंग प्रक्रिया अधिक सहज व पारदर्शक होईल.

5. GST Compensation Cess ची समाप्ती
   – राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईसाठी लावलेला “कंपेन्सेशन सेस” यावर्षाअखेरीस हटवला जाऊ शकतो.

🏭 उद्योग क्षेत्रांवरील परिणाम

• मॅन्युफॅक्चरिंग : उलट शुल्क रद्द झाल्यास या क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.

• MSME व लघुउद्योग : कर दर कमी झाल्याने खर्च कमी, ग्राहकांना अधिक स्पर्धात्मक दरात वस्तू पुरवता येतील.

• ई-कॉमर्स व रिटेल : कर रचना सोपी झाल्याने बिलिंग व अनुपालन सोपे.

• ऑटोमोबाईल, FMCG, कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स : 28% स्लॅब कमी झाल्यास या क्षेत्रात मागणी वाढेल.

• 
  

👥 सामान्य ग्राहकांसाठी लाभ

• दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरचा करदर कमी झाल्याने घरगुती खर्च कमी होईल.

• महागड्या वस्तूंच्या किंमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे.

• एकूण महागाई कमी होऊन खरेदी क्षमता वाढेल.

⚡ व्यवसायांनी काय तयारी करावी?

1. कॉन्ट्रॅक्ट व किंमत धोरणाचा पुनर्विचार – नवीन दर ग्राहकांना पास-ऑन करणे आवश्यक.

2. ERP व अकाउंटिंग सिस्टीम अपडेट – दर बदल तत्काळ अंमलात आणण्यासाठी तयार राहावे.

3. कार्यशील भांडवलाचे नियोजन – ITC व रिफंड स्ट्रक्चर बदलल्याने कॅश फ्लो बदलू शकतो.

4. कायदेशीर सल्ला व GST कौन्सिल निर्णयावर लक्ष – 18–19 सप्टेंबर 2025 च्या बैठकीनंतर अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे येतील.

🌟 निष्कर्ष

GST 2.0 हा भारतातील कर व्यवस्थेतला सर्वात मोठा सुधारणा पॅकेज ठरू शकतो. व्यवसायांसाठी हा एक नवीन अध्याय असेल, तर सामान्य ग्राहकांना थेट दिलासा मिळेल. उद्योगांनी व उद्योजकांनी या बदलांची आधीपासून तयारी करून ठेवणे गरजेचे आहे.

बदल हा नक्कीच येणार आहे — त्यामुळे “GST-रेडी” राहणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.

📌 #GST #GSTReform #GST2_0 #Business #IndiaEconomy #MSME #AmarsinhRaje